राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने की योजना की घोषणा काफी समय पहले ही कर दी गई थी। फ्री मोबाइल फोन योजना की घोषणा के बाद सरकार द्वारा सभी को मोबाइल वितरण करने का कार्य के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं खूब वायरल हो रही थी कि मोबाइल रक्षाबंधन के अवसर पर वितरित किए जाएंगे।
लेकिन अब राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा को अलग रूप में बदला जा रहा है पहले घोषणा के तहत मोबाइल खुद सरकार वितरित करने जा रही थी लेकिन अब राज्य सरकार इस प्लान के तहत काम कर रही है जिसमें महिलाओं को खुद को मोबाइल खरीदने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे उसके बाद महिलाएं खुद मोबाइल खरीदेगी।
राजस्थान सरकार का नया प्लान
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्मार्टफोन योजना के तहत अपना नया प्लान बनाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा के तहत पहले यह कहा गया था कि पहले फोन के लिए एक निर्धारित अमाउंट क्या किया जाएगा उसके बाद फिर महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे जिन पैसों से महिलाएं खुद अपनी मर्जी के हिसाब से मनपसंद मोबाइल खरीद सकेगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इन पैसों का भुगतान जन आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्ट फोन के लिए दिए जा रहे पैसे प्राप्त करने के लिए आपका नाम लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। फ्री स्मार्ट फोन योजना लिस्ट आपको कहां से प्राप्त करनी है कैसे चेक करनी है इससे जुड़ा हुआ संपूर्ण प्रोसेस व डायरेक्ट लिंक हम नीचे आर्टिकल के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने लिस्ट चेक कर सकते हैं।
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मोबाइल की जगह महिलाओं को दिए जाएंगे पैसे
राजस्थान सरकार द्वारा पहले फ्री स्माटफोन योजना के तहत मोबाइल वितरण करने की योजना बनाई गई थी लेकिन अब इसकी जगह राज्य सरकार द्वारा पैसे देने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार को पैसे इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि मोबाइल फोन के लिए जिस कंपनी से निविदा की जाएगी उसके लिए अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हो सकी है। इस प्रकार से देखा जाए तो मोबाइल फोन बांटने को लेकर काफी देरी हो सकती है इससे अच्छा है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दें।
राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत फ्री मोबाइल फोन योजना के तहत 12000 करोड रुपए का बजट पेश किया था। सरकार द्वारा यह तय किया गया था कि फ्री स्मार्ट फोन के साथ सिम कार्ड 3 साल का इंटरनेट डाटा वह वारंटी आदि शामिल किया जाएगा। सरकार की ओर से यह भी पोस्ट की गई थी कि इस मोबाइल की कीमत लगभग ₹6000 तक रखी गई थी।
चुनाव के चलते बांटे जाएंगे पैसे
आपको यह तो पता होगा कि राजस्थान में जल्द ही चुनाव समिति नहीं होने वाले हैं इस स्थिति में अगर मोबाइल फोन टाइम से नहीं बनते जाएंगे जिससे काफी मुश्किलें चुनाव को लेकर खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद सभी योजनाएं बंद हो जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का प्लान बना रही है।
