राजस्थान की सरकार ने हाल ही में फ्री बिजली सहित अन्य कई लाभकारी योजनाओं को चलाने के साथ लोगों को राहत प्रदान की है। हालांकि अब गहलोत सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में दी गई अन्य रातों को केसिन कर के लाभार्थियों के खाते में सीधी रकम ट्रांसफर करने की योजना तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्माटफोन देने के बदले निर्धारित राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने का भी संकेत दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा फूड किट, टेबलेट योजना जैसी कई योजनाओं के बदली लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है।
यह है सीधे बैंक खातों में पैसे डालने की वजह
राजस्थान सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे डालने का मुख्य कारण यह है कि अक्टूबर के मध्य में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। आप सभी को पता होगा कई योजनाओं के अब तक टेंडर नहीं हुए हैं। टेंडर होने के बाद भी योजनाओं को पूरा करने के लिए काफी समय लगता है। इसीलिए जनता के वादों को पूरा करने के लिए सरकार राहत इन केस की दिशा में बढ़ने का संकेत दे रही है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को जयपुर में होने का भी संकेत मिला है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री 42000 पशुपालकों के खाते में लंबी के मुआवजे के तौर पर 176 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर करेंगे।
पेंशन लाभार्थियों को को भी मिलेगा भरपूर लाभ
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब एक करोड़ खातों में हर महीने से 100 करोड़ रुपए पेंशन डाली जाएगी। राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग पेंशन स्कीम में मिलने वाली मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि ₹750 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहले इसके लिए ₹770 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था लेकिन अब यह बढ़कर 1000 करोड रुपए अनुमानित हो गया है। बढ़ी हुई पेंशन योजना का लाभ इसी महीने से खातों में मिलना शुरू हो जाएगा।
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फ्री मोबाइल फोन योजना के तहत मिलेंगे 18 हजार 604 रुपए
राजस्थान की सरकार द्वारा 1.33 करोड़ परिवारों के खाते में करीब अरे खाते में 18406 रुपए डालने की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान सरकार का यह वादा था कि 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्माटफोन वह 3 साल तक का इंटरनेट फ्री देना होगा सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि यह टेंडर समय पर पूरा नहीं हुआ तो महिलाओं को खुद मोबाइल खरीदना होगा इसके लिए सरकार उनके खातों में नगद ट्रांसफर करेगी। अगर आप एक 5G मोबाइल लेने की सोच रहे हो तो कम से कम ₹10000 मानना होगा इसे देखा जाए तो 13300 करोड रुपए की लागत सरकार को आ रही है।
इसके अलावा हर महीने फ्री डाटा की बात करें तो वह ₹240 में हर महीने का खर्च मोबाइल डाटा प्रमाण कर चले तो 317 करोड रुपए का भार सरकार को आएगा। इसे अगर देखा जाए तो 3814 रुपए का खर्च सरकार को सालाना आएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो 3 साल में लगभग प्रति परिवार की महिलाओं को ₹8604 सरकार को देने होंगे । इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बात करें तो लगभग सरकार को इस योजना में 24700 करोड रुपए का खर्च करना होगा।
