Rajasthan One State One Election: राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार अब “वन स्टेट-वन इलेक्शन” (One State One Election) मॉडल लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस नई व्यवस्था के तहत भविष्य में नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव अलग-अलग कराने के बजाय एक साथ कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार ने चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को 17 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और विकास कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होंगी।
Rajasthan One State One Election Highlights
| State | Rajasthan |
| Decision | One State One Election |
| Elections Covered | Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions |
| Approved By | Rajasthan Cabinet |
| Chief Minister | Bhajan Lal Sharma |
| Target Date | 17 November 2026 |
| Status | Approved |
| Category | Rajasthan News |
क्या है One State One Election योजना ?
राजस्थान सरकार स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों को एक ही समय पर कराने की योजना पर काम कर रही है। अभी तक दोनों चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं, जिससे प्रशासनिक मशीनरी को बार-बार चुनावी तैयारियों में लगना पड़ता था।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद चुनावों का कैलेंडर एक समान होगा और सभी स्थानीय चुनाव निर्धारित समय पर एक साथ कराए जाएंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
जनवरी-फरवरी 2027 में कार्यकाल पूरा करने वाले निकाय भी होंगे शामिल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन नगर निकायों का कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2027 में समाप्त होना है, उन्हें भी इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायतों का चुनावी चक्र एक समान करना है।
इस फैसले के बाद भविष्य में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो सकती है।
17 नवंबर 2026 तक पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया
राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़ी तैयारियों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले वार्ड परिसीमन, आरक्षण निर्धारण और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा।
सरकार का प्रयास है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी हों ताकि चुनाव निर्धारित समय पर कराए जा सकें।
आरक्षण प्रक्रिया को भी मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है। इसके आधार पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण लागू किया जाएगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
राज्य सरकार का कहना है कि बार-बार चुनाव होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार चुनावी ड्यूटी में लगाना पड़ता है। इसके कारण कई विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं।
एक साथ चुनाव होने से चुनाव आचार संहिता भी कम बार लागू होगी, जिससे विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासन अपनी ऊर्जा जनहित के कार्यों पर अधिक केंद्रित कर सकेगा।
लगभग दो वर्ष तक नहीं होगी अलग-अलग चुनावी प्रक्रिया
सरकार के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आने वाले लगभग दो वर्षों तक प्रशासन को बार-बार चुनावी तैयारियों से राहत मिल सकती है।
इस फैसले से चुनावी संसाधनों का बेहतर उपयोग होने के साथ-साथ सरकारी खर्च में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है।
ग्रामीण रोजगार योजना को भी मिली स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में स्थानीय चुनावों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। सरकार ने ‘विकसित भारत-गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ को मंजूरी दी है।
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
Rajasthan One State One Election Benefits
| Benefit | Impact |
|---|---|
| Single Election Schedule | Better Election Management |
| Less Administrative Burden | More Time for Development Works |
| Reduced Model Code of Conduct | Faster Project Execution |
| Better Resource Utilization | Lower Administrative Cost |
| Uniform Election Cycle | Smooth Governance |
Important Highlights
| Topic | Information |
|---|---|
| Cabinet Approval | Yes |
| Election Process Deadline | 17 November 2026 |
| Urban Bodies Included | Yes |
| Panchayat Elections Included | Yes |
| OBC Reservation Process | Approved |
| Rural Employment Scheme | 125 Days Employment |
FAQs
राजस्थान में One State One Election क्या है ?
यह एक नई व्यवस्था है जिसके तहत नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
चुनाव प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ?
राज्य सरकार ने 17 नवंबर 2026 तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
क्या OBC आरक्षण को मंजूरी मिल गई है ?
हाँ, मंत्रिमंडल ने OBC आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस फैसले से क्या लाभ होगा ?
बार-बार चुनाव कराने की आवश्यकता कम होगी, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.
ग्रामीण रोजगार योजना में कितने दिन रोजगार मिलेगा ?
योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।